प्रधानमन्त्रिको सपना रेलै रेल , ठेक्कामा र्याल :-

Spread the love

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउने समृद्धिको सपनाको मुख्य विम्व हो, रेल । त्यसैले रेलमार्गलाई वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ठूलै कसरत गरिरहेको छ । यसरी कसरत गर्नु राम्रै पनि हो ।

नेपालमा जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग करिब ८५ वर्ष अघि अंग्रेजहरुले नै चलाएका थिए । अहिले नेपालमा रक्सौलबाट वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहसम्म कार्गो (समान बोक्ने) रेल आउँछ ।

यसअघि रक्सौलबाट अमलेगञ्जसम्म पनि जनताले चढ्न पाउने खालकै रेल चल्थ्यो । तर, व्यवस्थापन सही हुन नसकेपछि बन्द भएर त्यो अहिले भग्नावशेषका रुपमा मात्रै छ ।

अहिले नेपालमा विभिन्नखालका रेलमार्गहरु चर्चामा छन् ।

सरकारले भारत र चीन जोड्ने मात्रै होइन, पूर्व–पश्चिमका मुख्य नाका र सहरहरु जोड्ने आन्तरिक रेल–वे सेवा छिट्टै सुरु गर्नेसमेत कागजी योजना बनाएको छ ।

२०६८ सालदेखि सरकारले रेल विभाग नै गठन गरेर नेपालमा रेलमार्गहरु निर्माणका लागि काम थालेको छ । बितेको सात वर्ष विभागले लगभग विभिन्न अध्ययनमा नै समय गुजार्यो ।

सीमित खण्डमा मुआब्जा बाँडेर रेल्वे ट्रयाक बनाउन माटो भर्ने काम त गरियो । तर, त्यसले तत्कालै नागरिकलाई लाभ दिनसक्ने अवस्था भने छैन ।

रेल चलाउने योजनामा रेल विभागमात्रै हैन, लगानी बोर्ड र काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका लगायत पनि अग्रसर छन् । अन्तरदेशीय खण्डमा भारतले पनि आफैं काम गरिरहेको छ । चीन पनि रेलमार्ग निर्माणका लागि अध्ययनमा सघाउन तयार भएको छ । भारतले थप खण्डमा काम गर्ने इच्छा देखाएर प्रारम्भिक अध्ययन गररिदिएको छ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि रेलमार्ग निर्माणको कथा सफल भइसकेको छैन । तर, यो कहिले सफल हुन्छ भन्ने पत्तो पनि छैन । बरु हरेकजसो रेलमार्गहरुमा विभिन्नखालका गाँठो परेका छन् ।

यस्ता अप्ठ्याराहरु फुकाउँदै सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् रेल विभागकै पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्याय । उनले धेरैजसो खण्डको डीपीआर भइसकेकाले महत्वपूर्ण रेलमार्ग र त्यसका खण्डबाट काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक रेल नै रेल सपना देखाउने सत्तारुढ दलका नेताहरुले ठेक्कामा र्‍याल काढेको प्रष्ट देखिएको बताउँछन् । अहिले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको निर्माणमा भएको ‘सेटिङ’ले प्रधानमन्त्रीको रेल सपनामा खोट देखिने अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ ।

‘आवश्यकताका आधारमा रेल चलाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कमिसनमा आधारमा ठेक्कामा लगाउने हो भने आवश्यकता एकतिर र पूर्वाधार अर्कैतिर बन्छ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन सहज हुन्छ भनेर झापाबाट बीचमा ल्याएर रेल छोड्ने गरी काम हुन लागेको भन्दै त्योभन्दा वीरगञ्जबाट काठमाडौं रेलमार्ग बनाउनु बढी आवश्यक भएको कुरामा नजरअन्दाज गरिएको बताए ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग

नेपालको काँकडभिट्डादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म बनाउन लागिएको हो, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग । रेल विभागले यो रेलमार्गको एउटाबाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । बाँकी एउटा खण्डको पनि डीपीआर एक वर्षभित्र तयार हुँदैछ ।

विभागले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाकबेड (लिक बिछ्याउनुअघिको संरचना) निर्माण गरिरहेको छ । यो करिब ७० किलोमिटरको खण्ड हो ।

अहिले काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म यही कामका लागि टेन्डर भएर मूल्यांकन भइरहेको छ । यो प्रक्रिया विवादमा फसे पनि विभागले जसरी पनि एकदेखि डेढ महिनाभित्रै करिब २८ अर्बको ठेक्का विभिन्न १८ वटा कम्पनीलाई सुम्पिँदैछ । विभागले ठेक्का दिन लागेको ट्रयाकबेडको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर लामो छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, जनकपुर–जयनगर–बिजलपुरा रेलमार्ग, काठमाडौंमा मेट्रो तथा मनोनोेल मार्ग इत्यादि चर्चामा रहेका नाम हुन् ।

यी सबै रेलमार्गहरु एकै प्रकृतिका होइनन् । कुनै अन्तरदेशीय रेलमार्ग हुन् भने कुनै देशभित्रै चल्ने लामो दूरीका रेलमार्ग । कुनै अन्तरदेशीय भए पनि स्थानीयरुपमा मात्रै जोडिनेखालका छन् भने कुनै देशभित्रै शहरी रेलमार्ग पनि छन् ।

देशभर करिब १६ सय ४० किलोमिटर खण्डमा विभिन्न इन्जिनियरिङ अध्ययन भएका छन् । त्यसमध्ये ७० किलोमिटर खण्डमा मात्रै निर्माणको काम भइरहेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *