कुलमानको कार्यकाल एक महिना मात्र बाँकि ,पदबाट हटाउनलाइ चौतर्फि चलखेल

प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी संगठनहरु समेत उनको निरन्तरताको पक्षमा छैनन् । युनियनहरुको आवाज नसुन्ने र आफ्नै ढंगबाट अघि बढ्ने स्वभावका कारण कर्मचारी युनियनहरु पनि उनीप्रति चिढिएका छन् । प्राधिकरणभित्र अहिले ३ वटा कर्मचारी युनियनहरु क्रियाशील छन् । यतिबेला कर्मचारी युनियनहरुले प्राधिकरणलाई असहयोग गर्नेगरी काम गरेका त छैनन् । तर, उनीहरु कुलमानलाई दोहोर्याएर अर्को ४ वर्षसम्म कमजोर भएर बस्न चाहँदैनन् । त्यसमाथि अबको कार्यकालमा प्राधिकरण ३ वटा छुट्टाछुट्टै संस्थामा रुपान्तरण हुँदैछ । यो क्रममा हुने कर्मचारीको समायोजनको लागि पनि आफू अनुकुलको कार्यकारी प्रमुख ल्याउन कर्मचारीहरुले बल गरिरहेका छन् ।

त्यसो त, कुलमान प्राधिकरणमा आएको केही समयमै प्राधिकरणभित्र एकैपटक २ हजार ५ सय कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिए । त्योबेला उनले कुनै युनियनकर्मीको कुरा पनि सुनेनन् । त्यसरी सरुवा गर्नेबित्तिकै विद्युतमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चुहावट र चोरीको पर्दाफास भएको थियो । सरुवा अपरेशनकै कारण कर्मचारीहरुको समेत लाखौँको आम्दानी समेत गुमेको थियो । देश लोडसेडिङमुक्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण भने यो पनि थियो । यी सबै पक्षहरुको असहयोगका कारण अबको १ महिनामा घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिने पक्कापक्कीजस्तै भएको छ । मन्त्रालयनिकट स्रोत भन्छ, ‘पब्लिकको विरोध थेग्न नसके भने अलग्गै कुरा नत्र उहाँलाई दोहोर्याउने तयारी देखिँदैन ।’

यद्यपि कुलमानको दोस्रो कार्यकालको लागि यो अनुकुल अवस्था हुनुपर्ने हो । उनी नियुक्त हुँदा उर्जा मन्त्रालय जुन पार्टीको नेतृत्वमा चलेको थियो, अहिले पनि सोही पार्टीकै मन्त्री छन् । जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री हुँदा उनी कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । अहिले सो मन्त्रालयमा वर्षमान पुन छन् । दुवै मन्त्रीहरु पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । तर, उर्जामन्त्री पनि घिसिङलाई दोर्होाउने पक्षमा नरहेको स्रोतको दाबी छ ।

पुनर्नियुक्तिबारे तटस्थ कुलमान

आफ्नो पुनर्नियुक्तिको सम्बन्धमा कुलमान आफैं भने तटस्थ छन् । यतिबेला आफ्नो कार्यकाल दोहोर्याउन लबिङ गर्दै हिँड्ने पक्षमा छैनन् । तर, सरकारले आवश्यक देखेर पुनर्नियुक्ति दिएमा अर्को कार्यकाल समेत सम्हाल्न तयार रहेको उनले संकेत भन्ने गरेका छन् ।

‘मलाई दोहोर्याउने, नदोहोर्याउने विषय सरकारको हो, सरकारले आवश्यक देखेर फेरि जिम्मेवारी दिए काम गर्ने कुरा अर्कै कुरा हो । तर म नै हुनुपर्छ, मैले मात्रै गर्न सक्नु भन्ने केही होइन । प्राधिकरणमा जुन सिस्टम बसेको छ, आन्तरिक सुधार भएको छ, अब यसलाई अघि बढ्न कसैले रोक्न पनि सक्दैन,’ घिसिङ भन्छन् । तर प्राधिकरणको काम टेक्नोम्यानेजरियल प्रकृतिको हुने भएकोले प्राविधिक विषय बुझ्ने र व्यवस्थापकीय क्षमता समेत भएको व्यक्ति पाउन सहज भने नभएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।

कुलमानको कार्यकालमा यसरी भयो ‘मिराकल’

नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम भएको भए पनि यति धेरै लोडसेडिङ हुने अवस्था नरहेकोमा घिसिङ नियुक्ति अघि नै .जानकार थिए । लोडसेडिङ गरेर विद्युत्को व्यवस्थापन हुन नसक्नेमा पनि उनी विश्वस्त थिए । त्यसैको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य सुरुमा आफूले लिएर आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले उनले सुरुमै औद्योगिक फिडरमार्फत् बिक्री हुँदै आएको विद्युत्लाई रातिको समयमा मात्रै सीमित गरे । पिकआवरमा घरायसी उपभोक्तालाई मात्रै बिजुली दिने व्यवस्था मिलाए । त्यसो गर्नेेबित्तिकै लोडसेडिङमा ठूलो राहत मिलेको थियो ।

अर्को लक्ष्य चुहावट नियन्त्रणको थियो । घिसिङ आउँदा विद्युत्को चुहावट करिब २५ प्रतिशत थियो । त्यसमध्ये केही चुहावट प्राविधिक कारणले हुन्थ्यो भने अरु चोरीका कारणले हुने गरेको थियो । बिजुलीको चोरीमा कर्मचारीहरुकै सक्रियता देखिएपछि उनले व्यापक सरुवा अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यो सरुवाले वर्षौदेखिको अनधिकृत वितरण र चोरीको जालो हट्यो । यसले एकततिर विद्युत् बचत गराया, अर्कोतिर प्राधिकरणको नोक्सान घटायो । तर, त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही भने अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।

यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत् क्षेत्र हुनेछ । त्यही जोखिमलाई कम गर्नकै लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको हो ।

घिसिङले आफ्नो नियुक्तिको २ महिनामै लक्ष्मीपूजामा देशभर बत्ति नजाने व्यवस्था मिलाए । औद्योगिक वितरण बन्द गर्ने र कुलेखानीको पावर ब्याकअपको व्यवस्थापन गरेर यसरी लोडसेडिङ नहुने वातावरण उनले मिलाएका थिए । त्यो सफलतापछि उनीप्रतिको भरोसा बढ्दै गयो । फलस्वरुप त्यसको ४ महिनापछि घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङ नै नहुने घोषणा गर्न सफल भए । कुलमान भन्छन्, ‘लोडसेडिङ हुँदैन भन्ने घोषणा गर्नेबित्तिकै मागको व्यवस्थापन गर्न झनै सहज भयो । पहिले बत्ति आएको बेला ब्याट्री चार्ज गर्ने, ठूला मेसिन चलाउनेहरु अब चलाउन छाडे, व्यवस्थापन गर्न सहज भयो ।’

चुहावट नियन्त्रण र अन्डरविलिङको समस्या समाधान भएसँगै प्राधिकरणको घाटाको यात्रा समेत अन्त्य भयो । ८ अर्ब ८९ करोडको घाटाको अवस्थालाई कुलमानले १ वर्षमा १ अर्ब ४६ करोड नाफामा पुर्याएका थिए । कुलमान आउँदा विद्युत् प्राधिकरणको सिञ्चित घाटा ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो जबकी सरकारले २७ अर्ब अनुदान दिएर प्राधिकरणको घाटा राइटअफ गरेपछिको त्यो सिञ्चित घाटा थियो । अहिले त्यो घाटा १२ अर्बमा झरेको छ । पछिल्लो वर्ष मात्रै प्राधिकरणको नाफा ७ अर्ब भन्दा माथि थियो ।

तर प्राधिकरणलाई अहिले अर्को चुनौती थपिएको छ, त्यो हो माग बढाउने । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सयौं मेगावाट विद्युत् थपिदै गरेको अवस्था र देशभित्र माग उल्लेख्य रुपमा बढ्न नसकेको अवस्थामा अहिले यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालले भारत, बंगलादेश लगायतका देशमा विद्युत् विक्री गर्ने योजना बनाएको भए त्यो सहज छैन । भारतले नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छा देखाइरहेको छैन । तर तत्कालै माग वा बिक्री बढाउनुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ ।

प्राधिकरणले अहिले स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, मल्टिसर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र सिस्टमको स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ । यसो हुँदा विद्युत्को प्राविधिक चुहावट थप नियन्त्रण हुन्छ । यसले गर्दा पनि थप विद्युत्को बचत बढ्छ । यसले थप चुनौती सिर्जना गर्छ ।

विद्युत् खपत बढाउनकै लागि विद्युतीय सवारी बढाउने योजनामा पनि अहिले ब्रेक लागेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढाएसँगै त्यस्ता सवारी साधन महँयो भएका छन् । सामान्यतया १० हजार विद्युतीय सवारी सडकमा गुड्दा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत्को माग हुने गर्छ । त्यस्तो माग रातीको समयमा हुने भएकोले यसले अफआवरको माग व्यवस्थापनमा समेत सहयोग गर्छ । तर यस्ता सवारीको विस्तारमा सरकार नै पछिल्लो समय उदासिन बन्दै गएको देखिएको छ ।

प्राधिकरणलाई अर्को चुनौती पनि छ, त्यो हो विद्युत्को अन्डरग्राउन्डिङ । शहरको सुन्दरता बढाउन र विद्युत् प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भन्दै भूमिगत विद्युतीकरण अहिले सुरु भएको छ । तर, त्यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती एकातिर हुँदै गर्दा त्यस्तो स्तरोन्नतिका क्रममा हुनजाने विद्युत् आपूर्ति अवरोधको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि अन्डरग्राउन्डिङ गर्दा सडक, खानेपानी, ढल, लगायत विविध पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले यो त्यति सहज पनि छैन ।

यो अवस्थामा प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व कस्तो पाउँछ र त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने जोखिममा देशको समग्र विद्युत् क्षेत्र हुनेछ । त्यही जोखिमलाई कम गर्नकै लागि भने पनि एक कार्यकाल कुलमानलाई नै दोहोर्याउनुपर्छ भन्ने माग अहिले बलियो बन्दै गएको हो ।

स्रोत :- रातोपाटि