नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यावधि अन्तिम महिनामा प्रवेश गरेको छ । भदौ २९ गतेदेखि उनको ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको हो । तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको एघारौँ तहका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत घिसिङलाई २०७३ साल भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा ल्याएका थिए । उनले भदौ ३० गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
कार्यकाल सकिन लागेपछि प्राधिकरणमा उनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने बहस सुरु भएको छ । अर्को कार्यकालमा निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने माग एकातिर हुँदा उनलाई फेरि सोही पदमा दोहोरिन नदिन चौतर्फी रुपमा चलखेल सुरु भएको छ । कुलमानलाई नदोहोर्याउन र सो ठाउँमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउन यतिबेला उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियता बढ्न थालेको छ । सोही चलखेलका कारण उनी दोस्रो कार्यकालमा लागि प्राधिकरणमा रहने सम्भावना समेत कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ ।
कुलमानलाई वर्षौंदेखिको लोडसेडिङलाई चामत्कारिक रुपमा ६ महिनाभित्रै अन्त्य गरेको जस जान्छ । लोडसेडिङ अन्त्यसँगै वर्षौंको घाटालाई अन्त्य गरेर प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान र वर्षौंदेखिको सिञ्चित घाटालाई कम गर्दै जान सफल भएको जस पनि जान्छ सोही कारण अर्को कार्यकालमा पनि उनलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुपर्ने जनमत बलियो छ । तर, उर्जामन्त्रीदेखि सरकारका उच्च अधिकारीहरु नै पछिल्लो समय कुलमानको विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएका छन् । केही व्यक्तिहरुलाई पदको आश्वासन समेत दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
घिसिङलाई निरन्तरता दिने हो भने सोअगावै सरकारले उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्छ । तर, त्यसरी नियुक्ति दिनेगरी हालसम्म मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने भन्नेबारे ऐनले प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन । तर, पुनर्नियुक्तिको हकमा कुनै व्यक्तिको कार्यकाल बाँकी छँदै सोसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्छ ।
क–कसले गर्दैछ चलखेल ?
कुलमानको दोस्रो कार्यकालको विपक्षमा यतिबेला त्रिपक्षीय लविङ सुरु भएको छ । त्यसरी विपक्षमा लबिङ गर्ने पहिलो नम्बरमा घिसिङको उत्तराधिकारीको रुपमा आफू वा आफ्नो अनुकुल व्यक्तिलाई ल्याउन चाहने व्यक्तिहरु छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखमध्येकै आकर्षक पद मानिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सरकारी लगानीको सबैभन्दा ठूलो वासलात भएको सार्वजनिक संस्थान हो । प्राधिकरणले असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणको वासलातको आकार ३ खर्ब २९ अर्बको छ । यो वासलात देशका सार्वजनिक संस्थानमध्येकै सर्वाधिक समेत हो । प्राधिकरणसँग शेयर पुँजी मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको छ । त्यस्तै, प्राधिकरण अन्तर्गत करिब १५ हजार कर्मचारी अहिले छन् ।
तर, धेरै सम्पत्ति, ठूलो कर्मचारी संगठन र सर्वाधिक पुँजीको कारणले मात्रै प्राधिकरण सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको भने होइन । प्राधिकरण सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी काममा सर्वाधिक रुपमा संलग्न हुने संस्थामध्ये पनि अग्रस्थानमै आउँछ । त्यसमाथि यतिबेला प्राधिकरणले विभिन्न रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्युतीय तारलाई अन्डरग्राउण्ड गर्ने, देशभर ग्राहस्र्थ ग्राहकलाई सिंगल फेजको स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशनहरु निर्माण गर्ने, मल्टिसर्किट ट्रान्समिसन लाइनहरुको निर्माण गर्ने कामलाई प्राधिकरणले अहिले तीव्रताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।
उल्लेखित सबै कामका लागि ठूलो खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक खरिदलाई आफ्नो अनुकुल बनाउने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ लिने उद्देश्य भएकाहरु समेत यो पदमा आफू अनुकुलको व्यक्ति ल्याउन चाहन्छन् । त्यसैका लागि पछिल्लो लबिङ सुरु भएको हो । त्यसमाथि प्राधिकरणले लगानी गरेका वा प्राधिरणको स्वामित्वमा रहेका सयौं ठूला आयोजनाको व्यवस्थापनमा समेत विद्युत् प्राधिकरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले यो पदलाई आकर्षणको केन्द्र मानिएको हो । सोही कारण त्यो पदका आकांक्षीहरुले सो पदका लागि जोडबल गरिरहेका छन् ।
कुलमानलाई दोस्रो कार्यकालमा देख्न नचाहने अर्को पक्ष सरकारकै उच्चपदस्थ व्यक्ति र कर्मचारीहरु हुन् । घिसिङका कारण विगत ४ वर्षदेखि प्राधिकरणमा उनीहरुको स्वार्थले काम गर्न छाडेको छ । कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको पहिलो वर्ष कुलमानले तात्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र रुपले अघि बढाएका थिए । शर्मा उर्जामन्त्रीबाट बाहिरिने अवस्थामा पुग्दा उनले निकै ठूलो समर्थन पाइसकेका थिए । त्यही कारण उनलाई पद जोगाउनकै लागि कसैसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने अहिलेसम्म अवस्था आएन ।
सर्वसाधारणप्रतिको आफ्नो विश्वासमा आँच आउन नदिनकै लागि भए पनि पछिल्लो समय उनले उच्च राजनीतिक दबाबहरुलाई समेत वेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनको यही व्यवहारबाट उच्च पदस्थहरु चिढिएका छन् । कानूनी रुपमा गर्नुपर्ने निर्णय बाहेकमा कुलमानले सामान्य शिष्टाचारका लागि समेत आफूहरुसँग छलफल गर्ने नगरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
त्यसो त, लोडसेडिङ हट्दा अरर्बौंको व्यापार र करोडौँको आम्दानी चौपट भएकाहरुको रिस पनि यतिबेला मरिसकेको छैन । इन्भर्टर, ब्याट्री, जेनेरेटर, चार्जिङ ल्याम्प, चार्जिङ सीएफएल बल्ब जस्ता सामानहरुको वार्षिक अर्बौँको व्यापार गर्दै आएकाहरुको व्यापार समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ठप्प भयो । एलईडी बल्ब खरिदका लागि प्राधिकरणले चालेको प्रक्रियाले थप अर्बौंको व्यापार ठप्प हुने अवस्थामा पुगको थियो । त्यो रिसकै कारण भने पनि उनको कार्यकालमा क्रमभंगता चाहने व्यापारीहरुको जमात ठूलो छ ।
उता, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलिङ गरिदिएपछि यतिबेला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उनीप्रति आक्रोशित छन् । उद्योगीहरुले आफूहरुले बिजुली उपयोग नै नगरेको कारणले त्यसको भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यो प्रकरणको करिब ११ अर्ब रुपैयाँको लफडा अहिले पनि जारी छ । अध्ययनका नाममा विभिन्न निकायमा यो प्रक्रिया घुम्दै आएको छ । यो विवादको प्रमुख कारण कुलमान भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उनको निरन्तरता चाहँदैनन् । यद्यपि उनलाई हटाउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा भने उनीहरु छैनन् ।